महावीर पुन र सरकारबीचको सहमति 'संरचनागत फड्को'
आविष्कार र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजनको माग गरेका अनुसन्धाता महावीर पुनको आन्दोलन सरकारसँगको सहमतिसँगै अन्त्य भएको छ।
INK NEWS
आविष्कार र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजनको माग गरेका अनुसन्धाता महावीर पुनको आन्दोलन सरकारसँगको सहमतिसँगै अन्त्य भएको छ।
पुनको माग अनुरूप पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्टाउन र अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालका लागि कोष स्थापना गर्न सरकार तयार भएको हो।
यससँगै पुनको नेतृत्वमा भइरहेका धर्नालगायत आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अन्त्य भएका छन्।
रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँगको छलफलपछि दुवै पक्ष आविष्कारसम्बन्धी कोषहरूमा लगानी गर्ने, स्थापित कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेशगरी पारित गर्नेलगायत निचोडमा पुगेका हुन्।
सहमति पत्रमा लेखिएको छ,”अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने। आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सुधारगरी सहजीकरण गर्ने।”
त्यस्तै मागपत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र तीबारे दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने जनाइएको छ।
पुनका मागहरूमाथि आइतवार प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। सोमवार पुनः बसेको बैठकपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
“आइतवार हामीले आफ्नो मागमा तल माथि गर्दैनौँ भन्ने जानकारी दिएका थियौँ। उहाँहरूले ती माग सम्बोधन गर्छौँ भन्नु भएको छ। र, चाहने हो भने यो कार्यान्वयन गर्न एक रति पनि कठिन छैन,” राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुनले बीबीसीसँग भने।
आफ्नो आन्दोलनमा धेरै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका कारण आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन्।
यद्यपि, सरकार र पुनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।
